झाँसी। प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने 3 अरब 18 करोड़ 21 लाख (31821 लाख) की जिला योजना अनुमोदित करते हुए कहा कि यूपी एग्रो को हैण्डपम्प लगाए जाने का कार्य नहीं कराया जाएगा। शासन को मानक विहीन हैण्डपम्प लगाए जाने की जानकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई है, 15 दिनों में यह सुनिश्चित कर लें कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित होता पाया गया तो बीएसए के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्हें निलम्बित किया जाएगा।
विद्युत विभाग का योजनाओं के प्रति बेहद असंतोषजनक, जो कार्य पूर्ण बताए गए वह अधूरे व जो कार्य हुआ वह मानक विपरीत है, जांच करायी जाए, गड़बड़ी मिलने पर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाए। पर्यटन में अधिक सम्भावनाएं है। अतः परिव्यय 200,00 लाख किए जाने के निर्देश तथा प्रति ब्लाॅक 200 हैण्डपम्प लगाए जाने के लिए भी परिव्यय जिला योजना में बढ़ाए जाने के निर्देश के साथ ही दुग्ध विकास को भी परिव्यय बढ़ाने व संसोधन के साथ प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश।
संजीदा रहने का दो टूक
प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप मोती सिंह मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश ने जिला योजना समिति, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अध्यक्षता करते हुए विकास भवन सभागार में अधिकारियों से विकास कार्य के प्रति संजीदा रहने का दो टूक निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी का लक्ष्य है कि झांसी का विकास हो, कैसे हो। हम सभी को आवासी सहयोग से करना है। उन्होंने कहा कि आज जिला योजना की बैठक हुई। जिसमें 31821 लाख की योजना अनुमोदित की गई, जो शीघ्र स्वीकृति हेतु शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह प्रयास करें कि जो परिव्यय वर्ष 2018-19 का भेजा गया उसे शत प्रतिशत अवमुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में विकास कार्यों की असीम सम्भवनाएं है। अतः अधिक से अधिक योजनाओं के प्रस्ताव बनाए और शासन को प्रेषित करें। प्रभारी मंत्री ने भूमि विकास एवं जल संसाधन की क्षेत्र में जल संरक्षण व जल सम्वर्धन के कार्यों के अधिक प्रस्ताव बनाए जाने का सुझाव दिया।
संजीदा रहने का दो टूक
जिला योजना 2018-19 के प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए प्रभारी मंत्री ने नलकूप के आधुनिकीरण के लिए 22,55 लाख के प्रस्ताव को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास खण्डों में अधिक टयूवबैल लगाए जाने विश्व बैंक से पैसा प्राप्त होगा, कोई कमी नहीं होगी। जालौन सांसद ने नदी किनारे टयूवबैल स्थापित करने का सुझाव दिया। लघु सिंचाई विभाग द्वारा 100 निशुल्क बोरिंग का प्रस्ताव बनाया गया। जिसे प्रभारी मंत्री ने बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः जो प्रस्ताव जिला योजना में शामिल किया जाए उसे शत प्रतिशत स्वीकृति दी जाए। शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया जाए।
ओवरलोडिंग को स्वीकृति नहीं
वर्ष 2018-19 की जिला योजना में सड़क एवं पुल हेतु 591,99 लाख की मांग की गई है। प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारी को सीआरएफ में स्वीकृत सड़कों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश दिए। झांसी ललितपुर सांसद प्रतिनिधि ने ग्रामीण सड़कों को ठीक करने के साथ ही बालू घाट व क्रेसर मार्ग को भी सुधारे जाने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को विधिक रूप से स्वीकृति नहीं दे सकते, कार्यवाही की जाए। जिला योजना में आठों विकास खण्ड में मिनि स्टेडियम का प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए। सभी जगह तत्काल भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए जिलाधिकारी ने सहमति प्रदान की। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित न हो, यदि कोई मिलता है तो बीएसए निलम्बित होंगे। स्कूली वाहनों की जांच हो, लाइसेंस, क्षमता बैठने की यह जांच की जाए। यदि अधिक बच्चे मिले तो लाइसेंस निरस्त किया जाए।
अवैध खनन पाया जाएगा तो
विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सर्वे की जानकारी प्रतिनिधियों को दी जाए। प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक करें, ताकि प्रगति लायी जा सके। जनप्रतिनिधियों के सुझावों का अनुपालन किया जाए। बैठक में अवैध खनन व वसूली की शिकायत जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मऊरानीपुर में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही है। आगामी समीक्षा बैठक मऊरानीपुर में होगी, व स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। यदि अवैध खनन पाया जाएगा तो मौके पर ही कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला योजना समिति के सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, जिनका अनुपालन करने के निर्देश प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को दिए। इस मौके पर सांसद भानू प्रताप वर्मा, एमएलसी रमा निरंजन, अध्यक्ष जिला पंचायत प्रतिमा यादव, मेयर रामतीर्थ सिंघल, विधायक सदर रवि शर्मा, बबीना राजीव सिंह पारीछा, सांसद प्रतिनिधि डा0 जगदीश सिंह चोहान, राज्य सभा सांसद प्रतिनिधि सुदेश पटैल, नगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी, जिलाधिकारी झांसी शिव सहाय अवस्थी, सीडीओ निखिल, नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
