गांधीनगर (गुजरात) गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बुधवार को बताया कि राज्य कैबिनेट ने पाटीदार समुदाय की मांगों को पूरा करने पर सहमति जताई है। पटेल ने कहा, “कल राज्य सरकार और पाटीदार समुदाय के अग्रदूतों के बीच एक बैठक आयोजित की गई, वहां हम सरकार के ध्यान में आने के लिए कुछ निर्णय लेकर आए। आज हमने बैठक में किए गए तीन फैसलों का प्रस्ताव रखा और कैबिनेट से पहले कैबिनेट ने सभी तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
” पाटीदार का प्रस्ताव जिसे सरकार की मंजूरी मिली है, उसका अनुसरण है: 1. पाटीदार समुदाय और अन्य जो कि किसी भी आरक्षण के हकदार नहीं हैं, उन्हें शिक्षा, कृषि और रोजगार योजनाओं सहित सरकारी योजनाओं के तहत लाभ होगा।
2. दूसरा प्रस्ताव पतिदार आंदोलन के दौरान लोगों के सिर पर पुलिस के मामलों को राहत देने के लिए था। इस पर कैबिनेट ने कहा कि जो राज्य सरकार के दायरे में आते हैं, उन्हें वापस ले लिया जाएगा।
3. तीसरा मांग आरक्षण आंदोलन के दौरान लोगों के खिलाफ आयोजित लाठी चार्ज, घर छापे आदि सहित पुलिस की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना करना था। उस पर, कैबिनेट ने एक आयोग नियुक्त करने को कहा है, जहां लोग पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और किसी भी अनुचित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ न्याय की मांग कर सकते हैं।
आयोग जो कुछ भी सुझाव देगा, राज्य सरकार तब तदनुसार कार्रवाई करेगी। जुलाई 2015 से, भारत के पतिदार समुदाय के लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की स्थिति की मांग करते हुए, भारतीय राज्य गुजरात भर में सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किए। सबसे बड़ा प्रदर्शन 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में आयोजित किया गया था, और हजारों ने भाग लिया था। बाद में, राज्य भर में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं, जिससे कई शहरों और कस्बों में कर्फ्यू हुआ। गुण और करोड़ों रुपए के वाहनों को क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया गया।
