नई दिल्ली, 9 अक्टूबर: स्कूल परिसर में छात्रों के खिलाफ हालिया अपराधों के मद्देनजर, सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों से स्कूलों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों को दर्ज करने के लिए कहा गया है
जबकि विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को किसी भय में नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि जब सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार हो जाते हैं, तो कुछ तंत्र को जगह में रखना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस संबंध में अपने सुझाव देने के लिए कहा है जब मामला 30 अक्टूबर को सुना जाएगा। रयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय बच्चे के क्रूर हत्या के बाद, एक याचिका पहले दो महिलाओं के वकील ने दायर की थी, जो पूरे देश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग कर रहे थे।
15 सितंबर को सुनवाई सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमितवा रॉय और ए.एम. खानविलकर ने नोटिस जारी किए और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से तीन हफ्तों के भीतर जवाब मांगा। (एएनआई)
