*वित्त वर्ष 2031 तक भारत का कर्ज जीडीपी के 77% तक घटने की संभावना: केयरएज रेटिंग्स रिपोर्ट*
*भारत का कुल सरकारी कर्ज आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।*
* यह कर्ज वर्तमान में जीडीपी के लगभग 81 प्रतिशत पर है
* वित्त वर्ष 2031 तक घटकर करीब 77 प्रतिशत
* वित्त वर्ष 2035 तक और कम होकर 71 प्रतिशत तक पहुंच सकता है
*मजबूत जीडीपी और वित्तीय नीतियों का मिला सहारा*
* वैश्विक स्तर पर जहां कई देशों का सरकारी कर्ज बढ़ रहा है, वहीं भारत राजकोषीय स्थिरता के मार्ग पर अग्रसर है।
* इसका श्रेय लगातार मजबूत जीडीपी वृद्धि दर और केंद्र सरकार की सतर्क वित्तीय नीतियों को दिया गया है।
* केंद्र के सतत आर्थिक विकास और जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 6.5 प्रतिशत रहने से देश के मध्यम अवधि के ऋण समेकन को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
* आर्थिक विस्तार और राजस्व सृजन पर निरंतर ध्यान देने के साथ-साथ बेहतर राजकोषीय अनुशासन को ऋण स्तर में अपेक्षित गिरावट के प्रमुख कारक के रूप में देखा जा रहा है।
*फ्रीबीज नीतियों को लेकर दी गई चेतावनी*
* भारत का कुल राज्य कर्ज अभी भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जो देश की समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
* कुछ राज्यों द्वारा मुफ्त योजनाओं के वितरण से राज्य कर्ज में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है।
* फ्रीबीज नीतियों के कारण स्थायी रूप से ऊंचा बना राज्य कर्ज भविष्य में निगरानी योग्य चिंता का विषय है।
*विकसित देशों में ऊंची महंगाई का कारण है बढ़ती सेवा लागत, मजदूरी और कर्ज का स्तर*
* अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादा महंगाई दर की वजह बढ़ती सेवा लागत, बढ़ती मजदूरी और बढ़ता डेट के स्तर हैं।
* बढ़ते टैरिफ ने भी अमेरिका में महंगाई को बढ़ावा दिया है।
*अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी और इस साल दो और कटौती का संकेत दिया है
*अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी और इस साल दो और कटौती का संकेत दिया है।*
* लंबे समय तक शटडाउन रहने से उपभोक्ता और निवेशक धारणा कमजोर हो सकती है और समग्र आर्थिक गतिविधि धीमी हो सकती है।
*जापान में मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन पिछले तीन वर्षों से लगातार केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है*
* बाजार को उम्मीद है कि साल के अंत तक बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है।
*केयरएज ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और कनाडा सहित कई एडवांस अर्थव्यवस्थाओं के पास पहले से ही बढ़े हुए कर्ज के स्तर के कारण सैन्य खर्च बढ़ाने की सीमित राजकोषीय क्षमता है।*
