झाँसी-जनपद में पदस्थ शिक्षकों को आरक्षण के हिसाब से पदोन्नति न मिलने पर भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के बैनर तले एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से पार्टी के रा. अध्यक्ष पं. पंकज रावत ने अवगत कराया कि विगत 27 अप्रैल 2012 को सर्वोच्च न्यायाल ने अपील संख्या-2608/2011 के अनुपालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध मानते हुए इस पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। इस आदेश पर राज्य के अधिकांश जिलों के विभागों ने जैसे सिंचाई, पीडब्ल्यूडी एवं बेसिक शिक्षा विभाग आदि में कार्रवाही पूर्ण भी कर ली लेकिन झांसी जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग में सिर्फ लिपिक संवर्ग की पदावनति की गयी है। अध्यापकों पर तत्कालीन विभागाध्यक्ष इस कार्रवाही से बचते रहे है। जिससे जनपद के अध्यापक वर्ग में रोष है।
पं. पंकज रावत ने कहा कि पार्टी आरक्षण के दुष्परिणामों से आमजन को हमेशा से परिचित कराती रही है। और यह भी आरक्षण का दुष्परिणाम ही है। रावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने सौतेलेपर को तुरनत बन्द करे साथ ही विभागाध्यक्षों को कार्रवाही करने के लिये निर्देशित करे अन्याथ कि स्थिति में पार्टी शिक्षकों के अधिकारों के आन्दोलन करने को बाध्य होगी।
इस मौके पर धरन शर्मा, अनुज बाजपेयी, रोहित सावला, जयकिशन गोस्वामी, राहुल पटैरिया, अक्षय राजपूत, प्रीति साहू, मीना रायकवार आदि उपस्थित रही।
