उरई। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश को खुले में शौंच से मुक्त करने के लक्ष्य को अव्यवहारिक बताया।
संगठन ने कहा कि वर्तमान वर्ष में यह लक्ष्य पूरा होना संभव नही है। इसलिए सरकार वाहवाही लूटने के लिए इस पर जोर देने की बजाय ओडीएफ क लिए 2 अक्टूबर 2019 तक समय बढ़ाए। ऐसा न होने पर संगठन 2 अक्टूबर के बाद प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगा।
इसके अलावा प्रधानों का मानदेय 20 हजार रुपये महीने, पेंशन 5 हजार रुपये महीने करने सहित कई और मांगे भी ज्ञापन में शामिल की गई। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संगठन के जिलाध्यक्ष अजय कुमार दीक्षित ने किया। जुझारपुरा प्रधान प्रतिनिधि सचिन गुर्जर, जिला प्रभारी बृजेंद्र द्विवेदी, ब्लाक अध्यक्ष डा. जयवीर सिंह सेंगर, प्रधान प्रतिनिधि रुद्रपाल सिंह, बालक राम द्विवेदी, राहुल सिंह सेंगर आदि मौजूद रहे।