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नई दिल्ली। पुलिस कस्टडी में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला*
जस्टिस रविंदर भट्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा*
कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते है कि जांच में अब तक क्या हुआ? मुकदमों का स्टेटस क्या है?
*कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अतीक के दो नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत मे क्यो रखा गया है?*
अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं है तो रिश्तेदारों को सौंपा जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ हाई प्रोफाइल मामला नहीं है ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही है।कौन लोग है जो ट्रैक करते हैं?
जेल से एक नेक्सेस काम कर रहा है।
*कोर्ट ने य़ह भी पूछा* कि लोगो का भरोसा कैसे बहाल करेंगे? वही पुलिस है, जेल में भी ऐसी घटनाएं हो रही है।
*कोर्ट ने पूछा कि* हमें बताएं कि ऐसे मामलों को लेकर NHRC के दिशानिर्देश क्या हैं?
*यूपी सरकार की तरफ से* पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम मामले में याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे।
साथ ही य़ह भी बताया कि अतीक अहमद मामले में SIT चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जिसमें 3 लोगो को आरोपी बनाया गया है।
मामले में एक और याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि पुलिस के ऊपर भी आरोप लगे हुए है, लोगों का विश्वास बहाल करने की भी ज़रूरत है।
*सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि* 2017 से अब तक के 183 पुलिस एनकाउंटर के बारे में हम जानना चाहते है कि जांच में अब तक क्या हुआ?
*मुकदमों का स्टेटस क्या है?*
कोर्ट ने पूछा कि क्या एनकाउंटर के केसों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज़म क्या है?
उन केसों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है?
अतीक की बहन आएशा नूरी के वकील ने कहा कि अतीक अशरफ मामले में जांच आयोग का गठन किया है वहां उसके बेटे असद के मामले में भी अलग जांच आयोग का गठन किया गया है, उनकी जांच में अब तक क्या हुआ किसी को नहीं पता।
हालाकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की बहन आएशा नूरी की याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से चार हफ्तो मे जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी द्वारा अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान हुई हत्या की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता मे गठित कमेटी द्वारा जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया चार हफ्ते मे जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने याचिककर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा चौहान कमीशन की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव को लागू नही होने का मुद्दा उठाया जाने पर कहा यूपी सरकार को य़ह बताने को कहा कि विकास दूबे एनकाउंटर मे गठित जस्टिस बी एस चौहान कमीशन की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव को लागू किया गया या नहीं।
