नई दिल्ली 2 मार्च । केंद्र सरकार आतंकवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है । हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को घाटी में बड़े स्तर पर होने वाली फंडिंग करने वाले जमात ए इस्लामी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
इस संगठन पर बैन लगाने के बाद शिकंजा कसने के लिए कश्मीर में उसके कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है।
इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर में संगठन द्वारा उठाई गई ₹52 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सील करने के साथ 70 से ज्यादा परिसर की पहचान की गई है।
संपत्ति सीज करने की कार्यवाई यूएपीए प्रॉपर्टी और एसेट्स प्रोविजन के तहत की जा रही है । जमात ए इस्लामी की कई संस्थाओं की पहचान की गई है, जिसमें शिक्षण संस्थान कार्यालय और स्कूल शामिल हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले दो बार जमात ए इस्लामी संगठन की गतिविधियों के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है । पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार ने इस संगठन को 1975 में 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया था। दूसरी बार केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित किया था जो दिसंबर 1993 तक जारी रहा था।
