नई दिल्ली 5 सितम्बरः सन 2019 में होने वाली आम चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करते हुये मोदी सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21 हजार करने जा रही है। अभी यह सीमा 18 हजार रूपये है।
जानकार बताते हैकि यदि ऐसा करते हैं, तो लाखांे कर्मचारी खुश हांेगे।
आपको बता दें कि इससे पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए न्यूनतम वेतन को 18 हजार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. उस वक्त वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुना के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था. लेकिन अब वित्त मंत्रालय अब फिटमेंट फैक्टर को तीन गुना करने की तैयारी में है.
