नई दिल्ली 28 दिसम्बरः लोकसभा मे तीन तलाक बिल को पारित करा लेने के बाद सरकार का पूरा फोकस राज्यसभा मे जा टिका है। बिल को राज्यसभा से पास कराना उसके लिये सबसे बड़ी चुनौती होगी।
राज्यसभा मे बहुमत ना होने से सरकार के लिये बिल को पारित कराना मुश्किल लग रहा है। इसको लेकर सरकार ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है।
कांग्रेस खेमे की ओर से बिल पर ज्यादा आपत्ति ना करने से सरकार को थोड़ी राहत है। ओबैसी के संशोधन लोकसभा मे धड़ाम हो गये हैं।
ऐसे मे सरकार विपक्ष से इस बात के लिये एकजुटता बनाने का प्रयास करेगी कि बिल को लेकर विरोध ना हो।
बीजेपीडी, सपा और अन्य दलो के विरोध के कारण राज्यसभा मे बिल को पारित कराना मुश्किल हालातो को काबू मे करना होगा।
लोकसभा से बिल पारित होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पर हमारा साथ देगी और हम बिल को संसद से पारित कराने में कामयाब रहेंगे.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक बिल आया है. यह महिलाओं की गरिमा से जुड़ा है और हम शरीयत में दखल नहीं देना चाहते हैं. पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों में भी तीन तलाक पर रोक है.
