नई दिल्ली 16 जनवरीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक और निर्णायक कदम ने हज यात्रियो को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है। केन्द्र सरकार की इस पहल के बाद करीब 2 लाख हज यात्री बिना सब्सिडी के हज पर जाएंगे।
केन्द्र सरकार ने नयी हज नीति के तहत यह फैसला लिया है। हर साल एक लाख से अधिक यात्रियो को सब्सिडी दी जाती थी। पिछले साल सरकार ने 405 करोड़ रूपये खर्च किये थे।
केन्द्रीय मंत्री मुख्तार नकवी ने यह जानकारी दी। इस साल करीब एक लाख 70 हजार यात्री हज पर जाने वाले हैं। इसके अलावा 1300 सौ से अधिक महिलाएं बिना मेहराम के जाएंगी। इस साल मक्का मदिना मे इन महिलाओ के लिये अलग से व्यवस्था की गयी है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने कहा कि भविष्य में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा
. इससे पहले सऊदी अरब के मक्का में नकवी ने सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. मुहम्मद सालेह बिन ताहिर बिनतेन के साथ हज-2018 के संबंध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस दौरान सऊदी अरब सरकार ने भारत से पानी के जहाज से हज यात्रा दोबारा शुरू किए जाने को हरी झंडी दे दी थी.
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि हज सब्सिडी फंड से एजेंटों और कुछ कंपनियों को फायदा होता था. मामले को मुसलमानों के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने का निर्देश दिया था.
यूपी सरकार के समय से ही हज सब्सिडी खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अचानक और बेहद जल्दी खत्म कर दिया. मोदी सरकार इतनी जल्दी यह फैसला लेकर मुसलमानों को सख्त संदेश देना चाहती है.
