नई दिल्ली 28 जून । पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने मुस्लिम छात्रों के लिए एक ऐसा फैसला जारी किया है, जिसको लेकर वह भाजपा के निशाने पर आ गई है । सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में मुस्लिम छात्रों की संख्या 70% से अधिक है ,वहां उनके लिए अलग डाइनिंग रूम बनाया जाएगा । इसको लेकर सभी विद्यालयों से ब्यौरा मांगा गया है।
कुच बिहार के जिला अधिकारी अल्पसंख्यक मामले द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि विशेष सचिव के पत्र के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार आपसे आग्रह करती है कि आप उन सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के 28 जून तक नाम भेजें , जहां अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या 70% से ज्यादा है . विभाग इन विद्यालयों में मिड डे मील के लिए अलग डायनिंग रूम बनाने का प्रस्ताव देगा।
28 जून तक विद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिशत का उल्लेख करने वाले आंकड़ों के साथ राज्य-संचालित और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची संकलित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूलों के जिला निरीक्षक को सर्कुलर भेजा गया है।
इस मामले में बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि धर्म के आधार पर छात्रों से यह भेदभाव क्यों उन्होंने कहा कि क्या यह कोई साजिश है?
