नई दिल्ली 3 अप्रैल-कल भारत बंद के दौरान हुयी हिंसा के बाद अब सभी की निगाहे सुप्रीम कोर्ट पर हैं। कोर्ट इस मामले मे क्या फैसला देता है। एससीएसटी ऐक्ट मे संशोधन की बात को लेकर पूरे देश मे बवाल मच गया है।
आजाद कहा कि अगर सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट चली जाती तो आज जो हुआ वो नहीं होता. आजाद केंद्र सरकार को दलितों के हित को लेकर कोई रुचि नहीं है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बजाय सरकार के कारण ये SC-ST एक्ट कमजोर हुआ. अटॉर्नी जनरल को भेजते तो ऐसा नहीं होता. बहरहाल, सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से जारी पुनर्विचार याचिका में सरकार ने केस को पुख्ता तरीके से पेश किया है.
