भोपाल 7 मार्च। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। कमलनाथ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान भी लागू करेगी।
सागर में एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समाज में सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहती है।
अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की योजना को जानबूझकर मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है । उन्होंने आरोप लगाया था कि इस योजना से कांगेस को युवाओं का वोट बीजेपी के पाले में जाने का डर सता रहा है।
हालांकि कमलनाथ सरकार द्वारा आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के फैसले को सपाक्स में चुनावी गुफा बताया है । उसका कहना है कि सरकार चाह कर भी इसे पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना संविधान के खिलाफ होगा।
