नई दिल्ली 14 अप्रैलः देश मे आरक्षण पर चल रही बहस के बीच मोदी के एक मंत्री ने नयी मांग सामने रख दी। कैबिनेट मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि उपरी अदालतो मे लोकतंत्र नहीं है, वहां आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
उपेन्द्र ने यह बयान अंबेडकर जयन्ती के मौके पर आयोजित एक समारोह मे कही।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण नीति को लागू किया जाना चाहिए.
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया.
