*दिल्ली -*
मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दी-
विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है,
आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा !!
