नई दिल्ली 2 जुलाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया है , केंद्र की मोदी सरकार ने उस फैसले को गैरकानूनी बताया है।
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। यह कानूनी रूप से उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि संसद का विशेषाधिकार है और यह किसी भी विधि न्यायालय में मान्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि हम योगी सरकार से इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध करेंगे। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने 17 ओबीसी जाति को यूपी सरकार द्वारा ओबीसी सूची से बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया ।
उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत राज्य सरकार ने यह आदेश दिया जबकि यह संविधान और संसद को दरकिनार करने वाला असंवैधानिक फैसला है।
