नई दिल्ली 25 दिसंबर। केंद्र की मोदी सरकार एक योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत देश के बेरोजगार और किसानों को हर महीने तनख्वाह दी जा सके।
योजना में छोटे मध्यम किसान और बेरोजगार युवकों व युवतियों को हर महीने सैलरी मिलेगी, जिससे वह अपने जीवन का यापन कर सकें। माना जा रहा है कि मोदी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह कदम उठा सकती है।
इकोनामिक टाइम्स के अनुसार सरकार की इस बैठक की पहली सभी मंत्रालयों से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में मांगे गए हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट में इस योजना का ऐलान कर सकते हैं
क्या है यूबीआई
संसद में साल 2017 18 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि यूबीआई एक बेहद महत्वपूर्ण विचार है यदि से समय से लागू करने के लिए तैयार नहीं है ,तो इस पर चर्चा की जा सकती है।
कहा गया है कि केंद्र सरकार की ही करीब 900 से अधिक योजनायें लागू है, जिस पर सकल घरेलू उत्पाद के करीब 5 फीसद राशि खर्च होती है मध्यम वर्ग को खाद और उर्वरक सकल उत्पाद की 3 फीसद राशि खर्च होती है । यह राशि लक्ष्य समूह तक पहुंचे इसके लिए यूबीआई माध्यम हो सकती है।
आपको बता दें कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम में 2018 में कहा था कि अगले सालों में एक-दो राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने 2016 17 की आर्थिक सर्वे में यह सिफारिश की थी।।
जौनपुर मांग रहे हैं कि मोदी सरकार मई 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए इस योजना को लागू कर सकती है ताकि उसे बंपर जीत मिल सके । बताया जा रहा है कि पूजा में की गई राशि सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी।
