यूपी में हार के बाद बीजेपी में कलह तेज़.

New Delhi…

यूपी में हार के बाद बीजेपी में कलह तेज़.
पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा.
अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की CBI जांच की मांग की.
संगीत सोम, षड्यंत्रकारियों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे – संजीव बालियान…

नई दिल्ली

National Testing Agency के सदस्यों की प्रोफाइल देखिए। IIT से लेकर IIM के चेयरमैन इसके पदेन सदस्य हैं।
इसके बाद भी NTA में सुधार के लिए सरकार ने सात सदस्यों के पैनल का एलान किया है जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।
सवाल है कि इतने काबिल लोगों से जुड़ी संस्था की ऐसी हालत क्यों है, और इसकी जांच कौन करेगा ?

NTA के चेयरमैन प्रदीप जोशी का रिकार्ड ग़ज़ब है। जोशी, RSS की सिफारिश पर दो राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और UPSC के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और अब NTA अध्यक्ष।
क्या आपको लगता है कि इतने प्रभावशाली व्यक्ति की जवाबदेही तय होगी ?

New Delhi…

रेलवे प्लेटफार्म टिकट, रिटायरिंग रूम, क्लॉक रूम जैसी सुविधाएं होंगी सस्ती.
GST Council ने रेलवे की इन सभी सुविधाओं पर GST हटाया.
GST परिषद की आज हुई 53 वीं बैठक में “व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए”.
पेट्रोल और डीजल फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं आयेगा.
पेट्रोल और डीजल के लिए जीएसटी में प्रावधान है, लेकिन राज्य जब सहमत होंगे, तभी अधिनियम या कानून में उसे शामिल कर जीएसटी इन पर लागू किया जाएगा.
E Commerce कंपनियों के लिए बड़ी खबर.
TDS कटौती की दर को 1% से घटा कर 0.5% किया गया.
बैठक में सोलर कुकर पर जीएसटी दरों को 18% से घटा कर 12% किया गया.
बैठक को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा. करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं. इससे व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा. आज, GST परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं. वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जो तामील हो चुकी है.”.
बड़ी तादाद में GST Notice भेजने पर वित्तमंत्री ने दी सफाई.
सेंट्रल जीएसटी विभाग ने सिर्फ 1.96% टैक्सपेयर्स को ही नोटिस भेजा जो सिर्फ 1 लाख 14 हजार के करीब है.
जबकि राज्य सरकारों के जीएसटी विभाग ने 14 लाख से ज्यादा जीएसटी नोटिस भेजे हैं.
इसलिए केंद्र सरकार पर जीएसटी नोटिस भेजने का आरोप सरासर गलत है. ये 2% से भी कम है. देश में कुल 50.80 लाख GST पेयर्स हैं.