लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹9.12 लाख करोड़ से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से लगभग 12% अधिक है। इस बजट में ‘मिशन रोजगार’ और ‘महिला सशक्तिकरण’ पर जोर दिया गया है, जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार, पुलिस में 19 हजार भर्तियां, मेधावी छात्राओं को स्कूटी, और लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता की प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं।
*उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की प्रमुख विशेषताएं :*
युवा और रोजगार: 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य, 40 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट का वितरण, और एआई (AI) मिशन के लिए ₹225 करोड़ का आवंटन।
शिक्षा और स्वास्थ्य: 14 नए मेडिकल कॉलेज और 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा।
महिला कल्याण: मेधावी छात्राओं को स्कूटी, लड़कियों की शादी के लिए ₹1 लाख की सहायता, और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल।
बुनियादी ढांचा (Infrastructure): सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹34,000 करोड़ और सड़क चौड़ीकरण के लिए ₹3,700 करोड़ का प्रावधान।
कृषि और ग्रामीण विकास: गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 2815 मेगावाट का लक्ष्य।
निवेश: 50 लाख करोड़ के एमओयू (MoU) साइन किए गए, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने की उम्मीद है।
पर्यटन: सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान।
यह *बजट 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण आर्थिक रोडमैप माना जा रहा है, जो ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य पर केंद्रित है।*
उत्तर प्रदेश के इस वित्तीय वर्ष के बजट की प्रमुख बातें और बिंदु
● सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया
● प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,09,844 रुपए
● रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर
● 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया
● बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत
● 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित
● 10 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना
● कृषि उत्पादन में यूपी देश में नंबर वन
● प्रदेश में तेजी से निवेश बढ़ रहा है
● 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित
● 44,747 करोड़ रुपए का निर्यात
● स्टार्टअप योजना में यूपी शीर्ष स्थान पर
● 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट
● आयुष योजनाओं के लिए 27 हजार करोड़
● आयुष्मान भारत योजना के लिए 2868 करोड़
● माटी कला के लिए 13 करोड़ रुपए
● गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि
● एआई योजना के लिए 225 करोड़
● फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1500 करोड़
● सड़क निर्माण के लिए 34 हजार करोड़
● सड़क चौड़ीकरण के लिए 3700 करोड़
● एमएसएमई सेक्टर के लिए 3822 करोड़
● सिंचाई परियोजनाओं के लिए 18 हजार करोड़
● आवास व शहरी विकास के लिए 7 हजार करोड़
● ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़
● जेवर एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़
● जेवर एयरपोर्ट पर 5 नए रनवे बनाए जाएंगे
● नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 2100 करोड़
● धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़
● अयोध्या विकास कार्यों के लिए 100 करोड़
● नए शहरों के विकास के लिए 3500 करोड़
● ग्रामीण विकास के लिए 2400 करोड़
● पंचायतों के लिए 32 हजार करोड़
● ओपन जिम निर्माण के लिए 130 करोड़
● पंचायत भवनों के लिए 100 करोड़
● नलकूपों के लिए 2400 करोड़
● एग्री एक्सपोर्ट के लिए 245 करोड़
● फूड प्रोसेसिंग के लिए 300 करोड़
● चिकित्सा शिक्षा के लिए 14 हजार करोड़
● कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़
● डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़
● पीएम संपदा योजना के लिए 150 करोड़
● कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़
● पशु चिकित्सालयों के लिए 125 करोड़
● 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1023 करोड़
● उच्च शिक्षा के लिए 6591 करोड़
● चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 37,956 करोड़
● माध्यमिक शिक्षा के लिए 22 हजार करोड़
● फ्री स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़
● अग्निशमन केंद्रों के लिए 200 करोड़
● बेसिक शिक्षा के लिए 77 हजार करोड़
● पुलिस आवासीय भवनों के लिए 1243 करोड़
● महिला एवं बाल विकास के लिए 18,620 करोड़
● मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए 1000 करोड़
● अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़
● एफडीआई प्रोत्साहन के लिए 1000 करोड़
● मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़
● अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2058 करोड़
● औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़
● उद्यान विभाग योजनाओं के लिए 2832 करोड़
● हथकरघा वस्त्र उद्योग के लिए 5041 करोड़
● पावरलूम बुनकरों के लिए 4423 करोड़
● बजट का लक्ष्य प्रदेश को निवेश और रोजगार का हब बनाना
● इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर मुख्य फोकस
● किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन
● प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में ले जाने का रोडमैप
