देहरादून (उत्तराखंड), 22 अक्टूबर : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने राज्य में गाय तस्करी और वध करने की जांच के लिए विशेष सुरक्षा दल बनाने का निर्देश दिया है। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में सुरक्षा दल का गठन किया गया है, जिसमें 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं।
दस्ते गाय-तस्करी पर एक जांच रखेंगे और गाय की हत्या पर आवश्यक जांच करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा ने, जुलाई में, राज्य में गोहती बंदी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
विधेयक के तहत, गाय-वध एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय अपराध है जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन तीन साल से कम नहीं है और जुर्माना बढ़ाकर रु। तक बढ़ाया जा सकता है।
10,000, लेकिन रुपये से कम नहीं 5,000। गाय की जागरूकता से संबंधित हिंसा, देर से, देश में बढ़ रही है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) -स्टाल्ड राज्यों में, सतर्कता रखने वालों के साथ उनके व्यापार और वध मारे गए लोगों को निशाना बनाते हुए।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर में, गाय जागरूकता के संबंध में सभी राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सहजिद पूनवाल्ला की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
