नई दिल्ली 5 सितम्बर‘ कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेडर्स यानि कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये छूट व अन्य तरीकांे का प्रयोग करे। वह यहां संवाददाताआंे से बात कर रहे थे।
उन्हांेने सरकार के डिजिटल भुगतान का समर्थन किया और कहा कि सरकार इस प्रयास में तभी सफल हो पाएंगी, जब वह उपभोक्ता व दुकानदारांे को प्रोत्साहित करेगी।
खंडेलवाल ने कहा कि न केवल डिजिटल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं का कर छूट या अन्य प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, बल्कि डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले दुकानदारों को भी प्रोत्साहन के लिए कोई अवार्ड योजना शुरु की जानी चाहिए। उन्होंने रुपे कार्ड की निगरानी के लिए एक अलग प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया। खंडेलवाल ने कहा कि अभी एनपीसीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है और साथ ही वह रुपे कार्ड की निगरानी भी करता है, जिसकी वजह से रुपे कार्ड का आज इतने बरसों बाद भी विस्तार नहीं हो पाया है।
