नई दिल्ली 8 जनवरी केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संविधान 124 वा संशोधन मंगलवार को लोकसभा मैं पेश किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत विधेयक 2019 सदन में पेश किया।
केंद्र सरकार की 10% आरक्षण देने के फैसले बाद सदन ही नहीं सदन के बाहर भी हंगामा मचा हुआ है ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में सोमवार को मंजूरी दी थी।
कहा जा रहा है कि यह मौजूदा 50 फीसद कोटा से अलग होगा। मार्केट संवाद आरक्षण बिल की कॉपी आपके सामने पेश कर रहा है।
