लखनऊ, 12 सितंबर ) प्रदेश सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय दिये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में लगभग 33.65 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। मंजूर की गयी यह धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध करा दी गयी है।
इस संबंध में विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, डॉ. पिंकी जोवल की ओर से यह शासनादेश जारी किया गया है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। यह धनराशि केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को दी जायेगी, जो कि भारत सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आते हैं तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित उन मदरसों जहाँ आधुनिक विषयों यथा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य अध्ययन की शिक्षा दी जाती है, के शिक्षकों को प्रतिमाह अपने बजट से अतिरिक्त मानदेय प्रदान करती है।
