*कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का फैसला रोका, लोकल लोगों को प्राइवेट जॉब्स में 100% रिजर्वेशन का था वादा*
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में लोकल लोगों को 100% रिजर्वेशन देने का फैसला फिलहाल रोक दिया है. उनके इस फैसले का भारी विरोध हो रहा था. सरकार घर में ही घिर गई थी. यहां तक कि उसे बचाव के रास्ते नहीं मिल रहे थे. मुख्यमंत्री को खुद अपना ट्वीट तक डिलीट करना पड़ा.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नडिगाओं के लिए आरक्षण देने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. आने वाले दिनों में इस पर फिर से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा. दरअसल, कर्नाटक की कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी थी, जिसके कानून बन जाने पर कर्नाटक में निजी क्षेत्र में लोकल लोगों के लिए 100 फीसदी आरक्षण हो जाता. यानी अगर वहां किसी कंपनी को ग्रुप सी और डी की भर्तियां करनी होतीं, तो सिर्फ लोकल लोगों ही मौका देना पड़ता । नास्कॉम ने भी इस पर विरोध दर्ज कराया था ।
