झांसी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन को लेकर झांसी से एक अहम शिकायत मेल के माध्यम से भेजी गई है। यह शिकायत महेश कश्यप, पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश सचिव द्वारा भेजी गई है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को मेल पर ज्ञापन भेजकर तीन अधिकारियों को झांसी से अन्य जनपद में स्थानांतरित करने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव-2027 के मद्देनजर 27 अक्टूबर 2026 को निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 31 मई 2027 तक एक ही जनपद में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, उन्हें स्थानांतरित किया जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी 28 अक्टूबर 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी पुष्टि की थी।
ज्ञापन के अनुसार झांसी में तीन अधिकारी इस नियम की परिधि में आते हैं। पहला नाम परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झांसी व जिला विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार का है, जो जुलाई 2023 से पीडी, डीआरडीए के पद पर तैनात हैं। दूसरा नाम उपायुक्त (मनरेगा / श्रम एवं रोजगार) श्री शिखर श्रीवास्तव का है, जो जुलाई 2023 से लगातार तैनात हैं। तीसरा नाम उपायुक्त (स्वतः रोजगार) श्री सुनील कुमार का है, जो जुलाई 2023 से खंड विकास अधिकारी के पद पर झांसी में थे और जनवरी 2026 से उपायुक्त पद पर तैनात हैं।
ज्ञापन में आरोप है कि तीनों अधिकारी विकास खंडों में खंड विकास अधिकारी का चार्ज भी संभाल रहे हैं। खंड विकास अधिकारी लाभार्थीपरक योजनाओं के निर्णायक अधिकारी होते हैं। ऐसे में इनकी तैनाती से निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
महेश कश्यप ने जनहित और निष्पक्ष चुनाव की दृष्टि से तीनों को तत्काल झांसी से हटाने की मांग की है।
