उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों के बीच बकाया राशि को लेकर चल रही खींचतान का खामियाजा एक बार फिर आम फ्लैट बायर्स को भुगतना पड़ रहा है। तीन महीने पहले नोएडा अथॉरिटी ने 21 बिल्डर प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से हजारों खरीदारों की उम्मीदें अधर में लटक गई हैं।
अमिताभ कांत पॉलिसी लागू होने के बाद फ्लैट बायर्स को राहत की उम्मीद जगी थी कि लंबे समय से अटकी रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होगी। शुरुआती दौर में करीब 4,400 फ्लैटों की रजिस्ट्री भी हुई, लेकिन अब यह प्रक्रिया फिर धीमी पड़ गई है। अनुमान है कि इस विवाद के चलते करीब 8,000 बायर्स प्रभावित हो रहे हैं।
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